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मोदी नौकरशाहों की हड़ताल खत्म कराएं : केजरीवाल

 

ARVIND KEJRIWAL

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक के मद्देनजर दिल्ली सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर पत्र लिखा है। केजरीवाल ने शुक्रवार को मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि 17 जून को नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बैठक के लिए उन्हें भी निमंत्रण मिला है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में पिछले तीन महीनों से नौकरशाह हड़ताल पर है जिसकी वजह से कई काम रुक गये हैं। उन्होंने कहा कि आई.ए.एस. अधिकारियों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए पिछले पांच दिनों से मैं और मेरे तीन मंत्री उपराज्यपाल निवास पर हड़ताल को खत्म करवाने के लिए बैठे हैं , लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पहले गुरुवार को भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नौकरशाहों की हड़ताल खत्म कराने की अपील की थी।

पत्र का नहीं मिला था कोई जवाब 
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के आई.ए.एस. अधिकारी सीधे आपके नियंत्रण में आते हैं। गुरुवार को मैंने आपको पत्र लिखकर इस हड़ताल को खत्म कराने का निवेदन किया था। आपके यहां से भी कोई जवाब नहीं आया। केजरीवाल ने आई.ए.एस. अधिकारियों की हड़ताल के लिए मोदी पर ही आरोप लगाया और कहा है कि आप इनकी हड़ताल को खत्म क्यों नहीं करवाते। इस तरह नौकरशाहों की हड़ताल करवाकर दिल्ली के लोगों को परेशान करना तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में जो मुद्दे हैं, उन पर अधिकारियों को ही अमल करना हैं। बैठक में स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा होनी है। हमने दिल्ली में इसको लागू करने का पूरा प्लान पहले से ही बनाया हुआ है किंतु अधिकारियों की हड़ताल के कारण पूरा काम रुका हुआ है। उन्होंने पत्र में सवाल उठाते हुए कहा कि नौकरशाहों को मंत्रियों की बैठक में जाने को मना किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या आप कोई भी काम कर पाएंगे, अगर अधिकारी आपकी बैठकों में आना बंद कर दें। नहीं कर पाएंगे तो फिर आपने दिल्ली के अधिकारियों को सरकारी बैठकों में जाने से क्यों रोका हुआ है। दिल्ली के लोगों की तरफ से मेरा फिर से निवेदन है कि इस हड़ताल को खत्म करवाएं। इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए ये सबसे अहम मुद्दा है। उम्मीद है कि 17 जून के पहले आप ये हड़ताल खत्म करवा देंगे, ताकि मैं नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकूं।

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