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योगी सरकार ने पेश किया लाखों करोड़ रुपए का बजट, अयोध्या को दिया ये तोहफा

लखनऊः योगी सरकार ने आज गुरुवार को अपना बजट पेश किया। वर्ष 2019-20 के लिये चार लाख 79 हजार सात सौ एक करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य विधानसभा में अपनी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास को रफ्तार देने के साथ साथ गरीब, नौजवान और किसान समेत समाज के सभी तबकों के लिये बजट में व्यवस्था की गयी है।
इस बजट में अयोध्या, काशी और मथुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये 462 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पेश किये गये बजट में वाराणसी में गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिये 207 करोड- रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में ‘वैदिक विज्ञान केंद्र’ की स्थापना के लिये 16 करोड- रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

मथुरा-वृन्दावन के बीच ऑडिटोरियम के निर्माण के लिये 8 करोड- 38 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण के लिये पांच करोड- रुपये प्रस्तावित हैं। वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ-ीकरण के लिये एक करोड- रुपये का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिये 125 करोड- रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिये 101 करोड- रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन नीति 2018 के व्रियान्वयन के लिये 70 करोड- रुपये तथा प्रो-पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड- रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इसके अलावा प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर धाम, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास, बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा का विकास, शाकुम्भरी देवी एवं शुव्रताल का विकास, राजापुर चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास तथा लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण को रफ्तार देने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है जिसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की छह लेन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जबकि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है। मथुरा वृंदावन के बीच ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आठ करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं।